Thursday, 19 November 2026

■ *प्लास्टिक प्रतिबंध का कानून जनता के लिए या प्रशासन के लिए भी?* ■ प्लास्टिक मुक्त भारत के नाम पर नगर पालिकाएँ, नगर परिषदें, पंचायत समितियाँ एवं प्रशासन करोड़ों रुपये जागरूकता अभियानों पर खर्च करते हैं। आम जनता से प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर जुर्माना वसूलने में भी कोई कमी नहीं रखते। लेकिन जब मतगणना केंद्र पर प्रशासन स्वयं अपने सामने स्वीकृत चाय, अल्पाहार एवं अन्य व्यवस्थाओं में प्लास्टिक का उपयोग करता है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है— *क्या प्लास्टिक प्रतिबंध केवल आम जनता के लिए है? प्रशासन के लिए नहीं?* जनता से जुर्माना वसूलने वाला प्रशासन, अपनी ही व्यवस्था में प्लास्टिक उपयोग पर किसे दंडित करेगा? कानून का पालन करवाने वालों के लिए भी कानून समान होना चाहिए, अन्यथा यह जागरूकता नहीं, दोहरा मापदंड है! *CA दिनेश चन्द्र सनाढ्य* • Chartered Accountant • Social Activist • Political Analyst • Spiritual Thinker • Founder of Life anagement (367) #एक_हिन्दुस्तानी 20/11/2026 #dineshapna





 

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