★ *अपना मंच — (Gen-A = जागरूक जनता)* ★ (विकास की पाठशाला – ●8●) 🟥 *विकास कार्य की गुणवत्ता कैसे जाँचें?*🟥 “जो काम हुआ, उसकी गुणवत्ता कैसी है?” सार्वजनिक धन से बना काम केवल पूरा दिखाई देना ही पर्याप्त नहीं है। काम को स्वीकृत Estimate, BOQ, Specification, निर्धारित सामग्री, तकनीकी मानकों और Contract की शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। राजस्थान की विभिन्न सरकारी कार्य-प्रणालियों में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए Inspection, Testing, Measurement और Quality Records जैसी प्रक्रियाएँ निर्धारित की जाती हैं। 🔹 *① सबसे पहले देखें — काम स्वीकृत क्या हुआ था?* जाँच करें— Estimate • BOQ • Drawing • Specification • Work Order • Contract यानी जो काम और गुणवत्ता निर्धारित की गई थी, जमीन पर वही हुआ या नहीं? 🔹 *② सामग्री की गुणवत्ता जाँचें* काम में प्रयुक्त सामग्री देखें— सीमेंट • स्टील • ईंट • रेत • गिट्टी • पाइप • डामर • कंक्रीट आदि जहाँ लागू हो, सामग्री एवं कार्य के निर्धारित Tests / Standards / Specifications के अनुसार परीक्षण होना चाहिए। *गुणवत्ता नियंत्रण में सामग्री की जाँच और परीक्षण महत्वपूर्ण हिस्सा है।* *जनता पूछे—* “कौन-सी सामग्री स्वीकृत थी और वास्तव में कौन-सी सामग्री लगी?” 🔹 *③ निर्माण की प्रक्रिया देखें* केवल ऊपर से देखकर गुणवत्ता तय नहीं की जा सकती। *देखना होगा—* Foundation → Layer → Thickness → Level → Alignment → Material → Finishing कई महत्वपूर्ण हिस्से बाद में ढक जाते हैं। इसलिए जहाँ आवश्यक हो, ढकने से पहले निरीक्षण और माप होना महत्वपूर्ण है। राजस्थान के कुछ स्थानीय निकायों के General Conditions of Contract में भी measurement और covered work के निरीक्षण से संबंधित प्रावधान हैं। 🔹 *④ Measurement Book (MB) की जाँच* काम जितना बताया गया है, *उतना वास्तव में हुआ या नहीं?* Ground Measurement ↔ MB ↔ Bill ↔ Payment *इन चारों का मिलान करें।* कार्य की मात्रा और वित्तीय मूल्य वाली मदों के लिए Measurement Book/measurement records महत्वपूर्ण प्रमाण होते हैं। *सवाल—* “MB में कितनी मात्रा दर्ज है और जमीन पर कितनी है?” 🔹 *⑤ Quality Test और Inspection Report* *जहाँ लागू हो, देखें—* Material Test Report Concrete Test Road/Bitumen Test Pipe Test Site Inspection Report Quality Certificate गुणवत्ता नियंत्रण में Testing और Inspection दोनों महत्वपूर्ण हैं; *परीक्षण की प्रकृति और आवृत्ति संबंधित Contract/QA-QC Manual/Specification के अनुसार निर्धारित हो सकती है।* 🔹 *⑥ अधिकारी/Engineer का निरीक्षण* *यह भी देखें—* किसने निरीक्षण किया? कब किया? क्या पाया? क्या सुधार कराया? *राजस्थान की निर्माण-प्रबंधन guidelines में site inspection, measurements, testing और completed stages की quality checking का प्रावधान किया गया है।* 🔹 *⑦ Third Party Quality Audit — जहाँ लागू हो* बड़े/विशिष्ट कार्यों में Contract या संबंधित व्यवस्था के अनुसार Third Party Inspection/Quality Audit भी हो सकता है। *जाँचें—* Audit हुआ? Report क्या कहती है? कोई कमी मिली? उसका सुधार हुआ? *RUIDP के कुछ कार्यों में Third Party Quality Audit और corrective action की व्यवस्था का उदाहरण मिलता है।* 🟦 *गुणवत्ता जाँच की पूरी श्रृंखला* *Estimate / BOQ* ⬇️ Specification ⬇️ Material ⬇️ Construction Process ⬇️ Inspection & Testing ⬇️ Measurement / MB ⬇️ Quality Certification ⬇️ Bill & Payment ⬇️ Ground Reality ⬇️ *Social Audit* 🟥 *जनता के 12 जरूरी सवाल* ① काम का Estimate और BOQ क्या था? ② कौन-सी Specification निर्धारित थी? ③ कौन-सी सामग्री लगनी थी? ④ वास्तव में कौन-सी सामग्री लगी? ⑤ आवश्यक Tests हुए या नहीं? ⑥ Site Inspection किसने किया? ⑦ Measurement Book में कितनी मात्रा दर्ज है? ⑧ जमीन पर वास्तविक मात्रा कितनी है? ⑨ Quality/Inspection Report क्या कहती है? ⑩ भुगतान किस मात्रा और आधार पर हुआ? ⑪ कोई कमी मिली तो उसका सुधार हुआ या नहीं? ⑫ आज काम की वास्तविक स्थिति और उपयोगिता कैसी है? 🟩 *याद रखें* काम पूरा ≠ गुणवत्ता अच्छी भुगतान ≠ गुणवत्ता प्रमाणित MB में दर्ज ≠ जमीन पर स्वतः सत्य *दिखने में अच्छा ≠ तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण* 🔴 *अपना मंच का सूत्र* 【 *दस्तावेज* → सामग्री → प्रक्रिया → परीक्षण → निरीक्षण → माप → भुगतान → जमीन पर जाँच → परिणाम → *Social Audit* 】 *सिर्फ यह मत पूछिए—* “काम हो गया?” *यह भी पूछिए—* “काम कितना हुआ, किस गुणवत्ता का हुआ और उसका प्रमाण क्या है?” *क्योंकि—* *“सार्वजनिक धन से बना विकास कार्य* तभी सार्थक है, जब वह गुणवत्तापूर्ण, उपयोगी, टिकाऊ और जनता के लिए परिणामदायक हो।” ★ अपना मंच — शिकायत नहीं, *समाधान के लिए संगठित एवं प्रमाण सहित प्रयास।* ★ 【सवाल • सबूत • सत्य • जवाबदेही】 *सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य* • Chartered Accountant • Social Activist • Political Analyst • Spiritual Thinker • Founder of Life Management (298) #एक_हिन्दुस्तानी #26/09/2026 #dineshapna

 

★ *अपना मंच — (Gen-A = जागरूक जनता)* ★ (विकास की पाठशाला – ●7●) 🟥 *विकास कार्य का ठेका कैसे दिया जाता है?* 【Tender → Bid → जाँच → चयन → Agreement → Work Order → कार्य】 किसी विकास कार्य की स्वीकृति के बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है— *“यह काम किसे और किस प्रक्रिया से दिया गया?”* क्योंकि सार्वजनिक धन से होने वाले कार्य में ठेकेदार का चयन भी पारदर्शी, नियमसम्मत और जवाबदेह प्रक्रिया से होना चाहिए। 🔹 *1. पहले तय होता है — क्या काम और कितनी लागत?* कार्य की स्वीकृति के बाद संबंधित विभाग/नगर निकाय के अभिलेखों में— 【कार्य का नाम • स्थान • Estimate • मात्रा • Specification • अनुमानित लागत • बजट स्रोत】 स्पष्ट होना चाहिए। काम की लागत और शर्तें स्पष्ट होंगी, तभी ठेके की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 🔹 *2. कौन-सी Procurement प्रक्रिया अपनाई जाएगी?* कार्य की प्रकृति, अनुमानित लागत और लागू नियमों के अनुसार procurement की विधि तय होती है। जैसे— 【Open Competitive Bidding • Limited Bidding • Two Stage Bidding • Request for Quotations • अन्य अनुमत विधियाँ】 *सार्वजनिक खरीद के लिए Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 तथा Rules, 2013 लागू हैं।* 🔹*3. Tender / Bid की सूचना* जहाँ Open Competitive Bidding लागू हो, वहाँ Bid आमंत्रित करने की सूचना निर्धारित तरीके से प्रकाशित की जाती है। राजस्थान के State Public Procurement Portal पर Bid Enquiries, bidding documents, amendments/corrigenda और अन्य procurement information उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। *जनता पूछ सकती है —* Tender कहाँ प्रकाशित हुआ? Tender की शर्तें क्या थीं? Bid जमा करने की अंतिम तारीख क्या थी? कितने bidders ने भाग लिया? 🔹 *4. Bidders की Bid प्राप्त होती है।* निर्धारित समय में इच्छुक eligible bidders अपनी Bid प्रस्तुत करते हैं। Bid में निर्धारित दस्तावेज, eligibility, financial offer तथा अन्य आवश्यक जानकारी होती है। *सिर्फ कम दर देना ही पर्याप्त नहीं—* Bidder को Tender की निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती हैं। 🔹 *5. Bid की जाँच और मूल्यांकन*👌 अब संबंधित Procurement Entity यह जाँच करती है कि ◆ Bidder पात्र है या नहीं? ◆ आवश्यक दस्तावेज पूरे हैं या नहीं? ◆ Tender की शर्तें पूरी हैं या नहीं? ◆ Bid निर्धारित समय में प्राप्त हुई या नहीं? ◆ Financial/Technical criteria क्या कहते हैं? फिर लागू नियमों और Tender Document में पहले से निर्धारित criteria के अनुसार evaluation किया जाता है। 🔹 *6. ठेकेदार का चयन* सफल bidder का चयन Tender में पहले से निर्धारित evaluation criteria और लागू नियमों के अनुसार होता है। जहाँ price ही प्रमुख/एकमात्र criterion हो, वहाँ lowest bid relevant हो सकती है; लेकिन जहाँ अन्य निर्धारित criteria भी हों, वहाँ मूल्यांकन उन criteria के अनुसार किया जाता है। *इसलिए जनता को पूछना चाहिए—* “ठेका किसे मिला?” से पहले “ठेका देने का आधार क्या था?” 🔹 *7. Agreement / Contract* चयन के बाद, जहाँ आवश्यक हो, निर्धारित शर्तों के अनुसार Agreement/Contract किया जाता है। Performance Security आदि की आवश्यकता भी लागू नियमों एवं Tender की शर्तों के अनुसार हो सकती है। राजस्थान के नियमों में सफल bidder द्वारा agreement तथा performance security से संबंधित प्रावधान हैं। 🔹 *8. Work Order* इसके बाद अधिकृत एजेंसी/ठेकेदार को Work Order (कार्यादेश) जारी किया जाता है। Work Order में कार्य की आवश्यक शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए—जैसे कार्य, मात्रा, दर, समय-सीमा आदि, जैसा लागू प्रक्रिया में निर्धारित है। यहीं से ठेकेदार के लिए कार्य करने का औपचारिक आधार बनता है। 🔹 *9. अब शुरू होता है वास्तविक काम* Work Order के बाद— 【Estimate → BOQ → Specification → Material → Measurement → Quality Control,】 के अनुसार कार्य होना चाहिए। *Tender में जो तय हुआ है — जमीन पर वही होना चाहिए।* 🟦 *पारदर्शिता कहाँ-कहाँ जरूरी है?* जनता के लिए पूरी प्रक्रिया को इस तरह समझें— ● कार्य की जरूरत ⬇️ ● Estimate एवं शर्तें ⬇️ ● Procurement Method ⬇️ ● Tender / Bid Invitation ⬇️ ● Bidders की भागीदारी ⬇️ ● Bid Evaluation ⬇️ ● सफल Bidder का चयन ⬇️ ● Agreement ⬇️ ● Work Order ⬇️ ● कार्य ⬇️ ● Measurement & Quality ⬇️ ● Payment ⬇️ ● Completion ⬇️ *Social Audit* राजस्थान सरकार की procurement guidance में *transparency का अर्थ fair process, equal opportunity और relevant procurement information के सार्वजनिक प्रकटीकरण से जोड़ा गया है।* 🟥 *जनता के 12 जरूरी सवाल* किसी विकास कार्य का *ठेका होने पर पूछिए —* ① कार्य की कुल अनुमानित लागत कितनी थी? ② पैसा किस स्रोत से आया? ③ कौन-सी procurement प्रक्रिया अपनाई गई? ④ Tender कहाँ प्रकाशित हुआ? ⑤ Tender की मुख्य शर्तें क्या थीं? ⑥ कितने bidders ने भाग लिया? ⑦ सफल bidder कौन था? ⑧ चयन किस आधार पर हुआ? ⑨ Agreement/Contract की शर्तें क्या हैं? ⑩ Work Order कब और कितनी राशि/दर पर जारी हुआ? ⑪ अब तक कितना काम और कितना भुगतान हुआ? ⑫ कार्य की गुणवत्ता और अंतिम परिणाम क्या है? 🟩 *याद रखें* ● Tender ≠ ठेका मिल जाना ● Lowest Bid ≠ हमेशा पर्याप्त उत्तर ● Work Order ≠ काम पूरा होना ● Payment ≠ गुणवत्तापूर्ण विकास *【वास्तविक विकास = नियमसम्मत प्रक्रिया + पारदर्शिता + गुणवत्तापूर्ण कार्य + जनता को परिणाम】 🔴 *अपना मंच का सूत्र* 【“काम की जरूरत → Estimate → Procurement → Tender/Bid → Evaluation → चयन → Agreement → Work Order → कार्य → गुणवत्ता → भुगतान → परिणाम → Social Audit”】 *सिर्फ यह मत पूछिए —* “ठेका किसे मिला?” *यह भी पूछिए —* ● “किस प्रक्रिया से मिला?” ● “कितने लोगों ने भाग लिया?” ● “चयन का आधार क्या था?” “किस दर पर मिला?” ● “Work Order में क्या शर्तें हैं?” ● “काम कितना हुआ?” ● “भुगतान कितना हुआ?” ● “गुणवत्ता कैसी है?” *क्योंकि —* **सार्वजनिक धन से होने वाले विकास कार्य में ठेके की प्रक्रिया भी जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए।** ★ अपना मंच — शिकायत नहीं, *समाधान के लिए संगठित एवं प्रमाण सहित प्रयास।* ★ 【सवाल • सबूत • सत्य • जवाबदेही】 *सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य* • Chartered Accountant • Social Activist • Political Analyst • Spiritual Thinker • Founder of Life Management (297) #एक_हिन्दुस्तानी #26/09/2026 #dineshapna

 

★ *अपना मंच — (Gen-A = जागरूक जनता)* ★ (विकास की कार्यशाला – ●6●) 🟥 *विकास कार्य स्वीकृत कैसे होता है?* 🟥 “सिर्फ जरूरत बताने से काम स्वीकृत नहीं होता — *जरूरत से योजना, योजना से स्वीकृति और स्वीकृति से कार्यान्वयन तक एक प्रक्रिया होती है।”* 🔹 *1. सबसे पहले — समस्या और वास्तविक जरूरत की पहचान* किसी भी विकास कार्य की शुरुआत इस सवाल से होनी चाहिए— *“वार्ड में वास्तविक समस्या क्या है?”* जैसे— ◆पेयजल की समस्या ◆जलभराव ◆टूटी सड़क ◆खराब नाली ◆सीवरेज की समस्या ◆स्ट्रीट लाइट की कमी ◆कचरा प्रबंधन की समस्या ◆पार्क/हरित क्षेत्र की आवश्यकता ◆यातायात या सार्वजनिक सुविधा की आवश्यकता । *पहले समस्या की पहचान — फिर विकास कार्य की बात।* 🔹 *2. वार्ड की प्राथमिकता तय हो* हर समस्या का समाधान एक साथ संभव नहीं होता। *इसलिए यह तय करना आवश्यक है —* ◆ कौन-सी समस्या सबसे गंभीर है? ◆ कितने लोगों को प्रभावित कर रही है? ◆ क्या यह मूलभूत आवश्यकता है? ◆ क्या इसका समाधान तत्काल आवश्यक है? ◆ उपलब्ध बजट में इसकी प्राथमिकता क्या है? *जनहित की प्राथमिकता → विकास की प्राथमिकता* 🔹 *3. प्रस्ताव तैयार हो* चिह्नित आवश्यकता के आधार पर विकास कार्य का प्रस्ताव तैयार किया जाता है। *प्रस्ताव में सामान्यतः यह स्पष्ट होना चाहिए —* ◆ क्या काम होना है? ◆कहाँ होना है? ◆क्यों होना है? किसे लाभ मिलेगा? ◆अनुमानित लागत कितनी है? धन किस स्रोत से आएगा? 🔹 *4. बजट/धन की उपलब्धता देखी जाए* कार्य केवल इसलिए स्वीकृत नहीं हो सकता कि उसकी आवश्यकता है। *यह भी देखना होगा —* “इस कार्य के लिए पैसा कहाँ से आएगा?” राशि नगरपालिका के अपने संसाधनों, अनुदान, किसी सरकारी योजना या अन्य वैधानिक स्रोत से हो सकती है। नगरपालिका के बजट में आय और व्यय को विभिन्न मदों में दर्शाया जाता है। अधिनियम की धारा 87 बजट अनुमान तैयार करने और धारा 88 उसके अनुमोदन/अंगीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। 🔹 *5. प्रशासनिक स्वीकृति* कार्य की आवश्यकता और प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी/संस्था द्वारा Administrative Sanction की आवश्यकता हो सकती है। *इसका मूल अर्थ है —* “प्रस्तावित कार्य को प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति मिलना।” लेकिन किस अधिकारी/समिति को किस सीमा तक स्वीकृति का अधिकार है, यह कार्य की राशि, निकाय, योजना और लागू शक्तियों/नियमों पर निर्भर करता है। 🔹 *6. तकनीकी जाँच एवं Estimate* अब यह देखा जाता है कि— *काम तकनीकी रूप से कैसे होगा?* ◆ कितनी मात्रा में सामग्री लगेगी? ◆कितनी लागत आएगी? ◆कौन-से तकनीकी मानक लागू होंगे? इसके आधार पर Estimate / Technical Sanction जैसी प्रक्रिया होती है। लागू procurement नियमों में works के लिए आवश्यक Administrative, Financial और Technical Sanction तथा budget provision की आवश्यकता स्पष्ट की गई है। 🔹 *7. वित्तीय स्वीकृति एवं बजट प्रावधान* अब यह सुनिश्चित होना चाहिए कि— *“कार्य के लिए धन उपलब्ध है और उसका वैधानिक बजट प्रावधान है।”* सिर्फ अनुमान बना देना पर्याप्त नहीं है। Budget Provision + आवश्यक Financial Sanction = वित्तीय आधार 🔹 *8. कार्य कराने की प्रक्रिया* स्वीकृति के बाद, लागू procurement नियमों के अनुसार कार्य कराने की प्रक्रिया शुरू होती है। *कार्य की प्रकृति और अनुमानित लागत के अनुसार—* Tender / Bid / अन्य अनुमत Procurement Method अपनाया जा सकता है। फिर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त एजेंसी/ठेकेदार का चयन किया जाता है। 🔹 *9. Work Order* कार्य निष्पादन के लिए अधिकृत एजेंसी/ठेकेदार को Work Order जारी किया जाता है। *अब कागज पर स्वीकृत कार्य—* “जमीन पर शुरू होने की स्थिति में आता है।” 🔹 *10. कार्य का वास्तविक क्रियान्वयन* अब वास्तविक निर्माण/कार्य शुरू होता है। *इस चरण में महत्वपूर्ण हैं —* Estimate → BOQ → निर्धारित Specification → Material → Measurement → Quality Control अर्थात केवल काम शुरू होना पर्याप्त नहीं है। काम स्वीकृत हुआ ≠ काम अच्छा हुआ । 🔹 *11. निरीक्षण और गुणवत्ता की जाँच* कार्य के दौरान और आवश्यकता के अनुसार पूरा होने पर निरीक्षण किया जाता है। *जनता को भी देखना चाहिए —* ◆क्या वही काम हुआ जो स्वीकृत था? ◆क्या निर्धारित मात्रा में काम हुआ? ◆सामग्री और गुणवत्ता कैसी है? ◆क्या कार्य उपयोगी है? 🔹 *12. Measurement और Payment* कार्य की वास्तविक प्रगति/मात्रा के आधार पर संबंधित अभिलेखों में माप दर्ज होती है और नियमों के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया होती है। *इसलिए Social Audit में जनता को केवल—* “कुल स्वीकृत राशि” नहीं देखनी चाहिए, बल्कि— “वास्तव में कितना काम हुआ और कितना भुगतान हुआ?” यह भी देखना चाहिए। 🟦 *पूरी प्रक्रिया एक नजर में समस्या ⬇️ वास्तविक जरूरत की पहचान ⬇️ प्राथमिकता तय ⬇️ प्रस्ताव ⬇️ धन/बजट की उपलब्धता ⬇️ प्रशासनिक स्वीकृति ⬇️ Estimate / Technical Sanction ⬇️ वित्तीय स्वीकृति/आवश्यक बजट प्रावधान ⬇️ Tender / Procurement प्रक्रिया ⬇️ कार्यादेश (Work Order) ⬇️ कार्य का क्रियान्वयन ⬇️ Measurement ⬇️ गुणवत्ता/निरीक्षण ⬇️ भुगतान ⬇️ Completion ⬇️ जनता को वास्तविक परिणाम ⬇️ Social Audit एवं Follow-up 🟥 *जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात* जब कोई कहे— “यह विकास कार्य मैंने करवाया है।” *तो केवल तालियाँ बजाने के बजाय पूछिए—* ① समस्या क्या थी? ② इसकी प्राथमिकता क्यों तय हुई? ③ प्रस्ताव किसने दिया? ④ कार्य किस संस्था/प्राधिकारी ने स्वीकृत किया? ⑤ बजट कहाँ से आया? ⑥ Estimate कितना था? ⑦ Technical Sanction किसने दी? ⑧ कार्य किसे दिया गया? ⑨ कितना भुगतान हुआ? ⑩ काम की गुणवत्ता कैसी रही? ⑪ जनता को कितना लाभ मिला? ⑫ आज कार्य की स्थिति क्या है? 🟩 *अपना मंच का मार्गदर्शक सूत्र* “जरूरत → प्राथमिकता → प्रस्ताव → बजट → स्वीकृति → तकनीकी जाँच → Procurement → Work Order → कार्य → गुणवत्ता → भुगतान → परिणाम → Social Audit” *याद रखें —* प्रस्ताव ≠ स्वीकृति स्वीकृति ≠ निर्माण निर्माण ≠ गुणवत्ता खर्च ≠ विकास *वास्तविक विकास तब है—* ◆ जब सार्वजनिक धन से स्वीकृत कार्य ◆ गुणवत्ता के साथ पूरा हो और ◆ जनता की वास्तविक समस्या का स्थायी एवं उपयोगी समाधान दे। 🔴 *अपना मंच* “सिर्फ यह मत पूछिए — काम कब होगा?” *यह भी पूछिए —* ◆ काम क्यों होगा? ◆किसके लिए होगा? ◆कितने में होगा?◆किसकी स्वीकृति से होगा? कौन करेगा? ◆कैसे होगा?◆गुणवत्ता कौन जाँचेगा? और ◆जनता को परिणाम क्या मिलेगा? *यही है — विकास को समझने की सही कार्यशाला।* ★ अपना मंच — शिकायत नहीं, *समाधान के लिए संगठित एवं प्रमाण सहित प्रयास।* ★ (सवाल • सबूत • सत्य • जवाबदेही) *सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य* • Chartered Accountant • Social Activist • Political Analyst • Spiritual Thinker • Founder of Life Management. (296) #एक_हिन्दुस्तानी #25/09/2026 #dineshapna

 

★ *अपना मंच* ★ (Unit of Apna Trust, Rajsamand) (Gen-A = जागरूक जनता) ★ *अधिकारी का वेतन बढ़ाएँ या कार्य कम करें !* ★ राजसमन्द के बड़े प्रशासनिक अधिकारी जितना *वेतन प्राप्त करते हैं, उससे डेढ़ गुना अधिक कार्य करते हैं !* इसलिए उनके पास आम जनता की परेशानियाँ *सुनने का समय भी नहीं है !* तो फिर सवाल सीधा है— ऐसे “दो नम्बर” के अधिकारियों का *वेतन बढ़ाया जाए, या उनका कार्य कम किया जाए ?* ~~ सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य #24/09/26

 

★ *अपना मंच — (Gen-A = जागरूक जनता)* ★ (विकास की पाठशाला – 5) 🟥 *किस विकास कार्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए?* वास्तविक जरूरत बनाम दिखावटी कार्य विकास का मतलब केवल सड़क, नाली, लाइट और पार्क का निर्माण नहीं है। *विकास का मतलब है — जनता की वास्तविक जरूरतों को पूरा करना, जन जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करना।* ✅ *वास्तविक जरूरतें (प्राथमिकता)* 1. शुद्ध पेयजल की उपलब्धता ~~ सभी वार्डों में सुरक्षित और नियमित जलापूर्ति। 2. स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ~|~ कचरा संग्रहण, डोर-टू-डोर, सफाई व्यवस्था। 3. जल-निकास एवं सीवरेज ~~ बारिश में जलभराव रोकना, सीवरेज की सफाई। 4. सड़क एवं फुटपाथ ~~ सुरक्षित, टिकाऊ एवं सुगम यातायात के लिए। 5. सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था ~~ सुरक्षा और सुविधा के लिए हर क्षेत्र में। 6. पार्क, उद्यान एवं हरित क्षेत्र ~~ बच्चों, बुजुर्गों और सभी के लिए उपयोगी स्थान। 7. सामाजिक न्याय एवं कमजोर वर्गों की सुविधाएँ ~~ दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, गरीब, महिला, बच्चों के लिए। 8. स्थानीय रोजगार एवं आर्थिक विकास ~~ स्वरोजगार, कौशल, बाजार और उद्यमिता को बढ़ावा। 9. सार्वजनिक परिवहन एवं यातायात प्रबंधन ~~ सुलभ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था। 10. नियोजित शहरी विकास ~~ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना। 🟥 *दिखावटी कार्य (जिन्हें टालना चाहिए)* 1. बिना जरूरत के बड़े गेट/द्वार ~~ सिर्फ दिखावे के लिए, जनता के काम नहीं। 2. महंगे स्मारक एवं मूर्तियाँ ~~ जनता की प्राथमिक जरूरतों से ध्यान भटकाना। 3. अनावश्यक सौंदर्यीकरण ~~ जगह-जगह डेकोरेशन, फव्वारे, लैंडस्केपिंग। 4. अव्यर्थी आयोजन ~~ अत्यधिक खर्च वाले कार्यक्रम, मेले, उत्सव। 5. होर्डिंग, बैनर, प्रचार-प्रसार ~~ विकास से अधिक प्रचार पर खर्च। 6. अनावश्यक बाउंड्री वॉल ~~ जहाँ जरूरत नहीं, वहाँ भी निर्माण। 7. शोभा बढ़ाने वाली लाइटें ~~ जबकि मूलभूत प्रकाश व्यवस्था अधूरी। 8. अधूरे/कम उपयोगी खेल मैदान ~~ रखरखाव न होने से बेकार। 9. प्रशासनिक भवनों का विस्तार ~~ जनता की वास्तविक जरूरतों से दूर। 10. कृत्रिम सजावटी कार्य ~~ फूलों की क्यारियाँ, कलात्मक दीवारें आदि। 🟨 *सही प्राथमिकता = सही विकास = सुखी समाज* जनहित पहले, दिखावा बाद में! 👉 *जनता को क्या करना चाहिए ?* (१) अपनी वार्ड की प्राथमिकताएँ तय करें। (२) विकास की असली जरूरतों पर चर्चा करें। (३) पार्षद से लिखित प्रस्ताव माँगें। (४) बजट और योजना की जानकारी लें। (५) काम की गुणवत्ता और परिणाम की जाँच करें। ⭐ *याद रखें* ⭐ विकास का मूल्यांकन केवल निर्माण देखकर नहीं — *बल्कि जनता के जीवन में वास्तविक सुधार देखकर करें।* 🟥 *अपना मंच का सूत्र* जरूरत पहचानें → प्राथमिकता तय करें → योजना बनाएँ → बजट जाँचें → काम देखें → परिणाम मापें *वास्तविक विकास = जनहित + पारदर्शिता + जवाबदेही* ★ अपना मंच — शिकायत नहीं, *समाधान के लिए संगठित एवं प्रमाण सहित प्रयास।* ★ *CA Dinesh Chandra Sanadhya* • Chartered Accountant • Social Activist • Political Analyst • Spiritual Thinker • Founder of Life Management (295) #एक_हिन्दुस्तानी #25/09/2026 #dineshapna

 

★ *अपना मंच — (Gen-A = जागरूक जनता)* ★ (विकास की पाठशाला – ●4●) 🟥 *वार्ड के विकास का पैसा कहाँ से आता है?* 🟥 जब कोई जनप्रतिनिधि कहता है— “मैंने अपने वार्ड में ₹ 10 लाख, ₹ 50 लाख या ₹ 1 करोड़ का विकास कराया।” *तो जागरूक जनता का पहला सवाल होना चाहिए — “पैसा आया कहाँ से?”* क्योंकि विकास कार्य का पैसा सामान्यतः किसी पार्षद की जेब से नहीं आता। यह नगरपालिका/नगर परिषद के सार्वजनिक वित्त और विभिन्न सरकारी स्रोतों से आता है। *(1) नगरपालिका की अपनी आय* नगरपालिका को अपनी आय मुख्यतः इन स्रोतों से प्राप्त होती है— 🏠 विभिन्न नगरपालिका कर 🚰 नागरिक सेवाओं के User Charges 📄 विभिन्न Fees ⚖️ वैधानिक कार्यों से प्राप्त Fines 🏪 नगरपालिका की संपत्तियों/संसाधनों से प्राप्त आय आदि। *【राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 101 में नगरपालिका की आंतरिक आय के प्रमुख स्रोतों में कर, User Charges तथा Fees/Fines का उल्लेख है।】* *(2) राज्य सरकार से प्राप्त धन* राज्य सरकार नगरपालिका को— Grant / Financial Assistance / योजनागत सहायता दे सकती है। 【राजस्थान नगरपालिका *अधिनियम की धारा 77* में नगरपालिका को करों, शुल्क आदि के हिस्से तथा राज्य के Consolidated Fund से Grants-in-Aid के संबंध में प्रावधान है; *धारा 78* राज्य सरकार द्वारा Grants/Financial Assistance देने का प्रावधान करती है।】 *(3) राज्य एवं केंद्रीय वित्त आयोग से मिलने वाला धन* नगर निकायों को State Finance Commission तथा Central Finance Commission से संबंधित आवंटन/हस्तांतरण भी प्राप्त हो सकते हैं। 【ऐसी राशि की प्रकृति और उपयोग संबंधित प्रावधानों/आदेशों के अनुसार होती है।】 *(4) केंद्र/राज्य की योजनाओं का पैसा* कई विकास कार्य विशिष्ट सरकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तपोषित होते हैं। जैसे— सड़क • जल • स्वच्छता • सीवरेज • कचरा प्रबंधन • प्रकाश व्यवस्था • शहरी गरीबों की मूलभूत सुविधाएँ आदि। 【ऐसी राशि पर योजना के अनुसार विशिष्ट उपयोग की शर्तें भी हो सकती हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में भी कुछ निधियों/अनुदानों को निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग करने का प्रावधान है।】 *(5) नगरपालिका की संपत्तियों एवं अन्य स्रोतों से आय* नगरपालिका को कानून के अनुसार— किराया • संपत्ति से आय • परिसंपत्तियों की बिक्री • अन्य अनुमत स्रोत से भी धन प्राप्त हो सकता है। 🟦 *सबसे महत्वपूर्ण बात* *नगरपालिका का पैसा = सार्वजनिक पैसा* ◆राजस्थान नगरपालिका *अधिनियम, 2009 की धारा 79* के अनुसार Municipal Fund में नगरपालिका द्वारा प्राप्त विभिन्न धनराशियाँ जमा होती हैं और यह निधि नगरपालिका के वैधानिक कार्यों के लिए होती है। ◆और *धारा 80* के अनुसार Municipal Fund की राशि नगरपालिका के वैधानिक उद्देश्यों एवं संबंधित कानून/नियमों के अनुसार खर्च की जाती है। इसलिए— *“पार्षद ने अपने पैसे से सड़क बनवाई”* और *“नगरपालिका के सार्वजनिक धन से सड़क का कार्य* स्वीकृत/कराया गया, जिसमें पार्षद ने अपने वार्ड की आवश्यकता उठाई ।” (*इन दोनों बातों को अलग-अलग समझना जरूरी है।*) 🟥 *जनता के 10 जरूरी सवाल* जब कोई विकास कार्य बताया जाए, तो जनता पूछे :— ① पैसा किस स्रोत से आया? ② कुल स्वीकृत राशि कितनी थी? ③ किस बजट/योजना के अंतर्गत राशि मिली? ④ कार्य किसने स्वीकृत किया? ⑤ कार्य की Technical Sanction/Estimate क्या थी? ⑥ कार्य किस एजेंसी/ठेकेदार को दिया गया? ⑦ अब तक कितना भुगतान हुआ? ⑧ कार्य की गुणवत्ता किसने जाँची? ⑨ कार्य से जनता को क्या वास्तविक लाभ मिला? ⑩ आज उस कार्य की स्थिति क्या है? 🟩 *याद रखें* ■ *सरकारी पैसा = जनता का पैसा* ■ *बजट = जनता के धन के उपयोग की योजना* ■ *विकास कार्य = सार्वजनिक धन का उपयोग* ■ *पार्षद = जनता का प्रतिनिधि, निजी कोष का मालिक नहीं* *इसलिए विकास का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि —* “किसने काम कराया?” बल्कि यह भी देखना चाहिए :— ◆*“पैसा कहाँ से आया?” ◆“कितना आया?” ◆“कहाँ खर्च हुआ?” ◆“काम कितना हुआ?” ◆“गुणवत्ता कैसी रही?” ◆“जनता को परिणाम क्या मिला?”** 🔴 *अपना मंच का सूत्र* 【पैसा कहाँ से आया? → कितना आया? → कहाँ स्वीकृत हुआ? → कहाँ खर्च हुआ? → काम कितना हुआ? → गुणवत्ता कैसी रही? → जनता को परिणाम क्या मिला?】 *यही है — विकास का Social Audit* 【“जनता का पैसा — जनता के लिए — जनता की जानकारी और निगरानी में!”】 【★【 *अपना मंच — शिकायत नहीं, समाधान के लिए संगठित एवं प्रमाण सहित प्रयास।* 】★】 *सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य* Chartered Accountant • Social Activist • Political Analyst • Spiritual Thinker • Founder of Life Management (294) #एक_हिन्दुस्तानी #24/09/2026 #dineshapna

 

★ *अपना मंच — (Gen-A = जागरूक जनता)* ★ (विकास की पाठशाला – 3) 🟥 *“वार्ड का विकास” किसकी जिम्मेदारी है?* 🟥 वार्ड का विकास केवल पार्षद की जिम्मेदारी नहीं — यह नगर निकाय की संस्थागत जिम्मेदारी है । पार्षद जनता का प्रतिनिधि है, प्रशासन उसका क्रियान्वयन तंत्र है । और *जनता उसकी निगरानी करने वाली हितधारक है ।* *(1) नगरपालिका/नगर परिषद की जिम्मेदारी* ● सार्वजनिक स्वास्थ्य ● स्वच्छता ● ठोस कचरा प्रबंधन ● जल-निकास एवं सीवरेज ● सड़कें, फुटपाथ, सार्वजनिक प्रकाश ● पार्क व उद्यान ● नियोजित शहरी विकास ● परिवहन, आर्थिक विकास ● सामाजिक न्याय आदि (ये सभी कार्य नगरपालिका/नगर परिषद के वैधानिक कर्तव्य एवं जिम्मेदारी हैं।) *(2) पार्षद की जिम्मेदारी* ● जनता की समस्याएँ व आवश्यकताएँ नगर निकाय के सामने रखना ● बैठकों में भाग लेना ● वार्ड के हितों का प्रतिनिधित्व करना ● विकास कार्यों पर प्रश्न उठाना ● योजनाओं में वार्ड के हितों की जरूरतें शामिल करवाना (पार्षद वार्ड का अकेला कार्यकारी अधिकारी नहीं है।) *(3) अध्यक्ष/सभापति और प्रशासन की जिम्मेदारी* अध्यक्ष/सभापति एवं Chief Municipal Officer (प्रशासनिक तंत्र) ● वित्तीय व कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी ● योजनाओं की स्वीकृति व क्रियान्वयन ● विभागीय समन्वय व निगरानी ● अभिलेखों का संरक्षण व रख-रखाव *(4) जनता की जिम्मेदारी* ● जानकारी लेना ● सवाल पूछना ● प्रमाण के आधार पर जाँच करना ● कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी रखना ● समय पर जवाबदेही तय करना *(जनता केवल वोटर नहीं, विकास की भागीदार और प्रहरी है।)* 🟥 *जिम्मेदारी की पूरी कड़ी* 🟥 1. जनता की आवश्यकता 2. पार्षद द्वारा प्रतिनिधित्व 3. नगरपालिका/नगर परिषद द्वारा निर्णय एवं योजना 4. बजट एवं प्रशासनिक/तकनीकी प्रक्रिया 5. कार्य का क्रियान्वयन 6. गुणवत्ता एवं निरीक्षण 7. जनता को परिणाम 8. जनता की निगरानी एवं जवाबदेही 🟥 *जनता के 7 जरूरी प्रश्न* 🟥 ① पार्षद की आपकी भूमिका क्या थी? ② नगर निकाय की भूमिका क्या थी? ③ किस कार्य के लिए कितना बजट लगा? ④ किसने स्वीकृत किया? ⑤ किसने काम कराया? ⑥ किसने गुणवत्ता जाँची? ⑦ जनता को वास्तविक परिणाम क्या मिला? 🟥 *जब कोई पार्षद कहे—* 🟥 “मैंने अपने वार्ड में बहुत विकास कराया है!” *तो जनता को पूछना चाहिए—* ● आपकी भूमिका क्या थी? ● नगर निकाय की भूमिका क्या थी? ● कितना बजट लगा? ● किसने स्वीकृत किया? ● किसने काम कराया? ● किसने गुणवत्ता जाँची? ● और जनता को वास्तविक परिणाम क्या मिला? 🟥 *याद रखें* 🟥 > “पार्षद ने काम कराया” और “नगर निकाय ने काम किया”— दोनों को अलग-अलग समझना जरूरी है। 🟦 *नगर निकाय + पार्षद + प्रशासन + जनता* 🟦 = समन्वित प्रयास = वास्तविक विकास *विकास का मतलब —* *सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि जनता के जीवन में स्थायी सुधार है!* 🟩 *आइए !* हम सब अपनी भूमिका निभाएँ और अपने वार्ड को वास्तव में विकसित बनाएँ! *(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 45 में नगरपालिकाओं के Core Municipal Functions तथा धारा 60 में Ward Committee के कार्यों का प्रावधान है।)* *CA Dinesh Chandra Sanadhya* Chartered Accountant • Social Activist • Political Analyst • Spiritual Thinker (293) #एक_हिन्दुस्तानी #24/09/2026 #dineshapna