■ *शास्त्री जी व गांधी जी की जयंती पर शुभकामनाएँ व मुबारकबाद !* ■ ★ *“अहिंसा परमो धर्मः, धर्मरक्षा तथैव च।”* ★ *शाब्दिक अर्थ:* अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, और धर्म की रक्षा करना भी उतना ही सर्वोच्च कर्तव्य है। अर्थात् शांति का पालन करो, लेकिन धर्म और न्याय की रक्षा से पीछे मत हटो। *(१) महात्मा गांधी* अहिंसा को जीवन और संघर्ष का प्रमुख सिद्धान्त बनाया तथा अन्याय का विरोध सत्याग्रह से किया। धर्म/न्याय की रक्षा को भी महत्व दिया, लेकिन हिंसक प्रतिकार को स्वीकार नहीं किया। *(2) लाल बहादुर शास्त्री* अहिंसा और शांति में विश्वास रखते हुए भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक शक्ति-प्रयोग को कर्तव्य माना। “जय जवान, जय किसान” के माध्यम से शांति के साथ राष्ट्र की रक्षा को समान महत्व दिया। *(३) श्रीकृष्ण* पहले शांति और समझौते का प्रयास किया; असफल होने पर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध को स्वीकार किया। अर्थात् अहिंसा को आदर्श माना, लेकिन धर्मरक्षा के लिए आवश्यक धर्मयुक्त संघर्ष से पीछे नहीं हटे। *(४) निष्कर्ष* इसलिए वास्तविक वैचारिक अंतर यह है: *“अहिंसा परमो धर्मः”* → गांधीजी ने इसे अहिंसा को सर्वोच्च साधन मानकर अत्यधिक महत्व दिया। *“धर्मरक्षा तथैव च”* → कृष्ण की दृष्टि में धर्म और न्याय की रक्षा भी सर्वोच्च कर्तव्य है; इसलिए केवल अहिंसा के नाम पर धर्मरक्षा का कर्तव्य छोड़ा नहीं जा सकता। *सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य* • Chartered Accountant • Social Activist • Political Analyst • Spiritual Thinker • Founder of Life Management (307) #एक_हिन्दुस्तानी #02/10/2026 #dineshapna

 

■ *शास्त्रीजी व गाँधीजी की जयन्ती की शुभकामनाएँ !* ■ ★ *गांधी और श्रीकृष्ण की अहिंसा / हिंसा में महत्वपूर्ण तथ्य व सत्य* ★ 🟥 *1. गांधीजी की दृष्टि* 🟥 ◆ अन्याय का विरोध भी अहिंसा से। ◆अत्याचारी कोई भी हो— हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं, बल्कि सत्य, आत्मबल और सत्याग्रह से। ◆गांधीजी की अहिंसा का सूत्र— *अन्याय → सत्य → अहिंसक प्रतिरोध → जन-संगठन → परिवर्तन* 🟥 *2. श्रीकृष्ण की दृष्टि* 🟥 ◆ पहला मार्ग — शांति और समझौता। ◆ यदि अधर्म समाप्त न हो और धर्म व न्याय की रक्षा आवश्यक हो जाए, तो कर्तव्य से पलायन नहीं। ◆गांधीजी की अहिंसा का सूत्र— *शांति → धर्म/न्याय का प्रयास → धर्मयुक्त संघर्ष* गीता 2.31 — “धर्म्याद् युद्धात्...” ★★ *मुख्य अंतर* ★★ गांधी: *अन्याय का विरोध — अहिंसक सत्याग्रह से।* श्रीकृष्ण: *शांति का प्रयास पहले; अपरिहार्य धर्मयुक्त संघर्ष से पलायन नहीं।* ■ अहिंसा का अर्थ अन्याय को सहना नहीं है। और ■ धर्म के लिए संघर्ष का अर्थ हिंसा-प्रिय होना भी नहीं है। ■ *गांधीजी की कसौटी → अहिंसक साधन* ■ *श्रीकृष्ण की कसौटी → धर्मयुक्त कर्तव्य* *सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य* • Chartered Accountant • Social Activist • Political Analyst • Spiritual Thinker • Founder of Life Management (306) #एक_हिन्दुस्तानी #02/10/2026 #dineshapna

 

★ *अपना मंच — (Gen-A = जागरूक जनता)* ★ (आम जनता की पाठशाला — 5) 🟥 *आम जनता की भूमिका* 🟥 *① आम जनता → जनप्रतिनिधि चुनती है* आम जनता वोट देकर अपने जनप्रतिनिधि चुनती है, जो शासन व्यवस्था में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। *② आम जनता → शासन-व्यवस्था के लिए संसाधन देती है* जनता करों एवं अन्य वैधानिक माध्यमों से राजस्व उपलब्ध कराती है, जिससे शासन-प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं का संचालन होता है। *③ जनप्रतिनिधि → कानून एवं नीतियाँ बनाते हैं* जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे जनहित में कानून, नीतियाँ और योजनाएँ बनाने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भूमिका निभाएँ तथा सरकार के कार्यों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करें। *④ शासन-प्रशासन → कानून लागू करता है* प्रशासनिक तंत्र का दायित्व है कि संविधान, कानून, नियम और स्वीकृत नीतियों के अनुसार जनसेवाएँ तथा विकास कार्य निष्पादित करे। *⑤ न्यायपालिका → कानून की रक्षा एवं न्याय* न्यायपालिका संविधान और कानून के अनुसार विवादों का न्यायिक निपटारा करती है तथा नागरिकों के अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा करती है। 🟥 *फिर भी प्रश्न है—जन समस्याएँ क्यों?* 🟥 *जब —* ◆ जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, ◆ जनता कर एवं अन्य माध्यमों से राजस्व देती है, ◆ जनप्रतिनिधि कानून एवं नीतियों के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, ◆ शासन-प्रशासन जनसेवा के लिए कार्य करता है, और ◆ न्यायपालिका कानून एवं अधिकारों की रक्षा करती है, *तो फिर —* ❓ आम जनता की मूलभूत समस्याएँ आज भी क्यों बनी रहती हैं? 【पानी • सड़क • सफाई • स्वास्थ्य • शिक्षा • रोजगार • पर्यावरण • सार्वजनिक सेवाएँ • अन्य जनसमस्याएँ】 🟥 *समस्या का समाधान है — Gen-A : जागरूक जनता* 🟥 *शिकायतकर्ता नहीं — Social Auditor बनें!* आम जनता केवल समस्या की शिकायत न करे, बल्कि समस्या के समाधान की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे। *Gen-A की प्रक्रिया* 【समस्या ~ कानून एवं जिम्मेदारी की जानकारी ~ प्रमाण ~ प्रश्न ~ आवेदन / शिकायत ~ सुनवाई ~ जवाबदेही ~ समाधान ~ परिणाम का Social Audit ~ निगरानी】 🟥 *आम जनता याद रखें* 🟥 ◆ वोट से जनप्रतिनिधि चुनो। ◆ कानून से अपने अधिकार और जिम्मेदारी जानो। ◆ प्रमाण से सवाल करो। ◆ आवेदन से समाधान की प्रक्रिया शुरू करो। ◆ जवाबदेही से काम कराओ। ◆ परिणाम का Social Audit करो। ◆ समाधान के बाद भी निगरानी रखो। *आम जनता → Gen-A (जागरूक जनता) बने!* “शिकायत करने वाली जनता से समाधान कराने वाली जनता बनें।” *सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य* • Chartered Accountant • Social Activist • Political Analyst • Spiritual Thinker • Founder of Life Management (305) #एक_हिन्दुस्तानी #02/10/2026 #dineshapna

 

★ *अपना मंच — (Gen-A = जागरूक जनता)* ★ ( आम जनता की पाठशाला – ●4● ) *1. आम जनता लोकतंत्र का आधार क्यों है?* *(i) लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता:* 【वोट देती है → प्रतिनिधि चुनती है → कर/राजस्व देती है → सार्वजनिक व्यवस्था चलाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है → और शासन से जवाबदेही मांग सकती है।】 *(ii) स्थानीय शासन के संदर्भ में* संविधान ने *पंचायती राज और नगरपालिकाओं को संवैधानिक स्थान* दिया है। लेकिन उनके प्रभावी कामकाज के लिए Functions, Funds और Functionaries का वास्तविक हस्तांतरण महत्वपूर्ण है। *CAG* की हाल की स्थानीय निकाय ऑडिट रिपोर्टों में भी इन्हीं क्षेत्रों—कार्य, वित्त, स्टाफ, वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही—से संबंधित कमियाँ सामने आती रही हैं। *इसलिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि “सरकार है, इसलिए काम हो जाएगा।”* *(iv) सही प्रश्न है:* “जिस काम की जिम्मेदारी जिस संस्था की है, *उसे काम करने के लिए अधिकार, धन, कर्मचारी और जवाबदेही—चारों मिले हैं या नहीं?”* *2. फिर आम जनता के मूलभूत कार्य क्यों नहीं हो पाते?* इसके कई कारण हो सकते हैं। हर मामले में सभी कारण लागू हों, यह जरूरी नहीं। *① जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं होती* एक नागरिक की समस्या—जैसे सड़क, नाली, पानी, सफाई या स्ट्रीट लाइट—एक से अधिक विभागों से जुड़ सकती है। फिर नागरिक को कहा जाता है: *“यह हमारे विभाग का काम नहीं है।”* इससे जिम्मेदारी एक-दूसरे पर स्थानांतरित होती रहती है। *② अधिकार और जिम्मेदारी अलग-अलग संस्थाओं में बँटी होती है* कई बार स्थानीय निकाय से सेवा देने की अपेक्षा होती है, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन, कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकार नहीं होते। *CAG* की स्थानीय निकाय संबंधी रिपोर्टों में ऐसी स्थितियों के उदाहरण मिलते हैं — *जैसे स्टाफ की कमी, वित्तीय प्रबंधन की कमियाँ और कार्यों/संसाधनों के हस्तांतरण से जुड़ी समस्याएँ।* *③ खर्च होना और परिणाम मिलना अलग-अलग बातें हैं* सरकार यह बता सकती है कि: “₹10 लाख खर्च किए गए।” लेकिन *जनता का असली प्रश्न होना चाहिए:* “₹10 लाख से जनता को मिला क्या?” यही Financial Audit से आगे Performance Audit का मूल प्रश्न है। CAG स्थानीय निकायों में वित्तीय, अनुपालन और *performance audit करता है।* *④ योजना बनती है, लेकिन क्रियान्वयन कमजोर हो सकता है* समस्या: 【आवश्यकता → योजना → बजट → स्वीकृति → कार्य → भुगतान】 इनमें से किसी भी चरण पर कमी हो तो अंतिम परिणाम जनता तक नहीं पहुँचता। *⑤ जवाबदेही परिणाम से नहीं, केवल प्रक्रिया से जुड़ जाती है* ◆कई बार अधिकारी कह सकता है: *“फाइल चला दी।”* ◆जनप्रतिनिधि कह सकता है: *“कार्य स्वीकृत करा दिया।”* ◆ठेकेदार कह सकता है: *“काम कर दिया।”* ◆लेकिन जनता पूछती है: *> “समस्या समाप्त हुई या नहीं?”* यहीं *Outcome-based accountability आवश्यक हो* जाती है। *⑥ सूचना का अभाव जनता की शक्ति कम करता है* यदि जनता को यह ही पता नहीं कि — ◆पैसा कितना आया? ◆किस योजना में आया? ◆किसने स्वीकृत किया? ◆किसे ठेका मिला? ◆कितना भुगतान हुआ? ◆काम की गुणवत्ता किसने जाँची? *तो जवाबदेही मांगना कठिन हो जाता है।* इसीलिए RTI Act, 2005 का उद्देश्य ही सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक नागरिकों की पहुँच के माध्यम से transparency और accountability को बढ़ाना है। *3. क्या इसका अर्थ है कि जनप्रतिनिधि या सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते?* नहीं। यह निष्कर्ष भी सही नहीं होगा। बहुत से जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। *समस्या को व्यक्ति-विशेष के बजाय व्यवस्था और जवाबदेही के दृष्टिकोण से देखना अधिक उचित है।* असल प्रश्न यह होना चाहिए: *> जहाँ जनता का वैध काम नहीं हो रहा है, वहाँ जिम्मेदार व्यक्ति/संस्था कौन है और उसे जवाबदेह बनाने की प्रभावी व्यवस्था क्या है?* *4. समाधान क्या है?* मेरे विचार से आपके “अपना मंच — Gen-A = जागरूक जनता” के लिए *समाधान का सबसे मजबूत मॉडल* यह हो सकता है: *जनता को शिकायतकर्ता से Social Auditor बनाना।* अर्थात— ① समस्या पहचानो ↓ ② जिम्मेदार विभाग/अधिकारी पहचानो ↓ ③ कानून और अधिकार जानो ↓ ④ रिकॉर्ड और प्रमाण प्राप्त करो ↓ ⑤ लिखित आवेदन करो ↓ ⑥ समयबद्ध जवाब मांगो ↓ ⑦ आवश्यकता हो तो RTI/अपील/अन्य वैधानिक उपाय अपनाओ ↓ ⑧ काम और खर्च की जाँच करो ↓ ⑨ परिणाम की जाँच करो ↓ ⑩ समस्या समाप्त होने तक निगरानी रखो। *यही आपकी पहले से विकसित श्रृंखला —* 【जानकारी → प्रश्न → प्रमाण → आवेदन → सुनवाई → जवाबदेही → समाधान → निगरानी】 का वास्तविक उपयोग है। *5. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कहाँ चाहिए?* सिर्फ “सरकार से काम करवाना” पर्याप्त नहीं है। *व्यवस्था को इस प्रकार देखना चाहिए:* *पुराना तरीका:* 【जनता → शिकायत → अधिकारी → आश्वासन → फिर शिकायत】 *Gen-A का तरीका:* 【जनता → समस्या → कानून → प्रमाण → जिम्मेदारी → लिखित कार्रवाई → समयसीमा → परिणाम → Social Audit】 इससे बातचीत “कृपया मेरा काम कर दीजिए” से बदलकर *> “कानून के अनुसार यह काम किसकी जिम्मेदारी है, किस समय में होना चाहिए और इसकी जवाबदेही किसकी है?”* हो जाती है। *6. एक लाइन में पूरा निष्कर्ष* *> लोकतंत्र में जनता का काम केवल सरकार चुनना नहीं है; सरकार के काम का वैधानिक, तथ्यात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक ऑडिट करना भी जागरूक नागरिकता का महत्वपूर्ण हिस्सा है।* और आपके अपना मंच के लिए इसे इस सूत्र में रखा जा सकता है: 🟥 *वोट से सरकार चुनो —* कानून से अधिकार जानो — प्रमाण से सवाल करो — जवाबदेही से काम कराओ — और परिणाम का Social Audit करो।** *यही “आम जनता → Gen-A (जागरूक जनता)” बनने की दिशा है।* *सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य* • Chartered Accountant • Social Activist • Political Analyst • Spiritual Thinker • Founder of Life Management (304) #एक_हिन्दुस्तानी #01/10/2026 #dineshapna

 

★ *अपना मंच — (Gen-A = जागरूक जनता)* ★ ( आम जनता की पाठशाला – 3 ) 🟥 *आम जनता का अर्थ* 🟥 “आम जनता” से आशय *सामान्य नागरिकों के उस व्यापक वर्ग से है, जो किसी देश, राज्य, शहर, गाँव, वार्ड या समाज में रहता है और जिसके जीवन पर* सरकार, प्रशासन, कानून, नीतियों, सार्वजनिक सेवाओं तथा जनप्रतिनिधियों के निर्णयों का सीधा प्रभाव पड़ता है। सरल शब्दों में— *> आम जनता वह है जो शासन-व्यवस्था की लाभार्थी भी है और उसके प्रति जवाबदेही मांगने का अधिकार भी रखती है।* “आम जनता” का अर्थ गरीब या कमजोर व्यक्ति मात्र नहीं है। इसमें विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक वर्गों के सामान्य नागरिक शामिल हो सकते हैं। 🟥 *आम जनता के प्रमुख प्रकार* 🟥 इसे व्यावहारिक रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है— *(१) आर्थिक स्थिति के आधार पर* ◆निम्न आय वर्ग ◆मध्यम आय वर्ग ◆उच्च आय वर्ग के सामान्य नागरिक *(२) व्यवसाय के आधार पर* ◆किसान ◆मजदूर ◆कर्मचारी ◆व्यापारी ◆स्वरोजगार करने वाले ◆पेशेवर ◆छोटे उद्यमी ◆विद्यार्थी एवं युवा ◆गृहिणियाँ ◆वरिष्ठ नागरिक *(३) निवास के आधार पर* ◆ग्रामीण जनता ◆शहरी जनता ◆नगर/वार्ड की जनता ◆आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्र की जनता 🟥 *सार्वजनिक समस्या से प्रभावित आम जनता*🟥 (१) पानी, सड़क, बिजली, सफाई आदि से प्रभावित (२) शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से प्रभावित (३) रोजगार एवं व्यवसाय संबंधी समस्याओं से प्रभावित (४) पर्यावरण एवं प्रदूषण से प्रभावित (५) सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं से संबंधित नागरिक *🟥 “अपना मंच” के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण*🟥 आम जनता को उसकी *जागरूकता और सक्रियता के आधार पर* भी समझा जा सकता है— *① Gen-S — शिकायत करने वाली जनता* समस्या होने पर शिकायत करती है, लेकिन आगे की प्रक्रिया और परिणाम की निगरानी सीमित रहती है। *② Gen-A — जागरूक जनता* समस्या को समझती है, कानून और अधिकार जानती है, प्रमाण जुटाती है, प्रश्न पूछती है, आवेदन करती है, सुनवाई एवं जवाबदेही मांगती है और परिणाम की निगरानी करती है। इस दृष्टि से आपका ★★ *“अपना मंच” का मूल विचार* ★★ बहुत स्पष्ट रूप में लिखा जा सकता है: *> “आम जनता केवल शिकायतकर्ता नहीं—जागरूक नागरिक और जनता की सोशल ऑडिटर बने।”* ★★ *अपना मंच” का सूत्र:*★★ 【जानकारी → प्रश्न → प्रमाण → आवेदन → सुनवाई → जवाबदेही → समाधान → निगरानी】 *यही आम जनता से Gen-A (जागरूक जनता) बनने की प्रक्रिया है।* *सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य* Chartered Accountant • Social Activist • Political Analyst • Spiritual Thinker • Founder of Life Management (303) #एक_हिन्दुस्तानी #30/09/2026 #dineshapna

 

★ *अपना मंच — (Gen-A = जागरूक जनता)* ★ (आम जनता की पाठशाला ●2●) 🟥 *आम जनता व संविधान / कानून !* 🟥 ◆ संविधान ने आम जनता को क्या दिया? ◆ और शासन की जवाबदेही किसके प्रति है? *(१) अनुच्छेद 14 — समानता का अधिकार* संविधान कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण मिलेगा। *तो जागरूक जनता का सवाल है —* क्या आम नागरिक और प्रभावशाली व्यक्ति के लिए कानून का प्रयोग वास्तव में समान है? कानून सबके लिए समान है, ,*तो उसके पालन और संरक्षण में भी समानता क्यों न हो?* *(२) अनुच्छेद 19 — नागरिक की स्वतंत्रता* संविधान नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएँ देता है — *विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि।* इसलिए आम जनता को केवल वोट देने तक सीमित नागरिक नहीं माना जा सकता। उसे ●प्रश्न पूछने, ●अपनी बात रखने, ●संगठित होने और ●कानून के दायरे में जनहित के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। *जनता का सवाल पूछना —* लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है। *(३) अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता* जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है। न्यायपालिका ने समय के साथ अनुच्छेद 21 के दायरे में गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े अनेक अधिकारों को विकसित किया है। इसलिए शासन और प्रशासन का कार्य केवल कागजों पर योजना बनाना नहीं, बल्कि कानून के अनुसार नागरिकों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना भी है। सड़क, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में कानूनसम्मत और उचित प्रशासन—जनजीवन से सीधे जुड़ा विषय है। *(४) वोट के बाद जनता की भूमिका समाप्त नहीं होती* आम जनता— 【◆वोट देती है → ◆प्रतिनिधि चुनती है → ◆कर देती है → ◆सरकारी व्यवस्था चलाती है।】 इसलिए लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका केवल हर पाँच वर्ष में वोट देने तक सीमित नहीं हो सकती। *जनता को जानने, प्रश्न पूछने, प्रमाण माँगने, शिकायत करने, कानूनी उपाय अपनाने और शासन की जवाबदेही तय कराने का अधिकार है।* *(५) शासन की जवाबदेही* जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि हैं। सरकारी सेवक कानून और संविधान के अधीन सार्वजनिक सेवा करते हैं। सार्वजनिक धन जनता से आता है। *इसलिए मूल प्रश्न होना चाहिए—* ◆निर्णय क्यों लिया गया? ◆किस कानून के तहत लिया गया? ◆कितना सार्वजनिक धन खर्च हुआ? ◆किसे लाभ मिला? ◆क्या काम निर्धारित मानकों के अनुसार हुआ? ◆और जनता के प्रति जवाबदेही किसकी है? 🟥 *जागरूक जनता का संवैधानिक मंत्र* 🟥 ◆अधिकार जानो → ◆प्रश्न पूछो → ◆प्रमाण जुटाओ → ◆कानून पढ़ो → ◆लिखित कार्रवाई करो → ◆जवाबदेही तय करो → ◆परिणाम देखो। संविधान केवल सरकार के लिए नियमों की किताब नहीं— *यह नागरिक के अधिकारों और शासन की सीमाओं का भी आधार है।* *सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य* • Chartered Accountant • Social Activist • Political Analyst • Spiritual Thinker • Founder of Life Management (302) #एक_हिन्दुस्तानी #29/09/2026 #dineshapna

 

★ *अपना मंच — (Gen-A = जागरूक जनता)* ★ ( आम जनता की पाठशाला – 1 ) 🟥 *आम जनता और खास जनता में चार प्रमुख अन्तर* 🟥 *(१) पहुँच और अवसर का अन्तर* आम जनता के पास धन, पद, प्रभाव तथा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक सीधी पहुँच सीमित होने के कारण उसके कानूनी, प्राथमिक, मूलभूत और जीवनोपयोगी कार्य भी कई बार समय पर नहीं हो पाते। इसके विपरीत, प्रभावशाली व्यक्ति के पास धन, पद, सम्पर्क और पहुँच अधिक होने से अपने हित के कार्यों को प्राथमिकता दिलाने की क्षमता अधिक हो सकती है—कभी-कभी नियमों के विरुद्ध लाभ लेने के प्रयास भी किए जाते हैं। *(२) जानकारी और कानून की समझ का अन्तर* आम जनता को अपने अधिकार, कर्तव्य, कानून, सरकारी योजनाओं और शिकायत के कानूनी रास्तों की पूरी जानकारी नहीं होती। खास/प्रभावशाली व्यक्ति सामान्यतः उपलब्ध व्यवस्था, प्रक्रियाओं और सम्पर्कों का अधिक प्रभावी उपयोग कर पाता है। *(३) व्यक्तिगत आवाज और सामूहिक शक्ति का अन्तर* एक आम व्यक्ति की आवाज आसानी से अनसुनी हो सकती है। लेकिन संगठित, जागरूक और प्रमाण सहित आवाज को सुनना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के लिए अधिक आवश्यक हो जाता है। *(४) जवाबदेही मांगने की क्षमता का अन्तर* आम जनता अक्सर समस्या होने पर केवल शिकायत करती रह जाती है। प्रभावशाली व्यक्ति अपने कार्य के लिए प्रश्न, दस्तावेज, सम्पर्क, प्रक्रिया और फॉलो-अप का उपयोग कर सकता है। इसलिए आम जनता को भी शिकायतकर्ता से जागरूक नागरिक और सामाजिक ऑडिटर बनना होगा। *सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य* Chartered Accountant • Social Activist • Political Analyst • Spiritual Thinker • Founder of Life Management (301) #एक_हिन्दुस्तानी #28/09/2026 #dineshapna