★ *आयकर एवं जीएसटी अनुपालन का बदलता परिदृश्य : पारदर्शिता, जवाबदेही और पेशेवर दृष्टिकोण की आवश्यकता* ★ वर्तमान कर व्यवस्था में आयकर एवं जीएसटी, भले ही दो अलग-अलग कानूनों के अंतर्गत संचालित होते हों, किन्तु *दोनों का मूल उद्देश्य समान है — पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुपालन एवं वित्तीय अनुशासन* को सुदृढ़ बनाना। यही कारण है कि आज कर प्रशासन का स्वरूप तेजी से तकनीकी एवं डेटा-आधारित होता जा रहा है। आज का समय *केवल कर भुगतान का नहीं, बल्कि “सही अनुपालन” का युग* बन चुका है। आयकर एवं जीएसटी दोनों ही क्षेत्रों में *विभाग तकनीकी आधारित निगरानी, डेटा एनालिटिक्स एवं डिजिटल ट्रैकिंग* के माध्यम से कार्य कर रहा है। परिणामस्वरूप करदाताओं, व्यवसायियों एवं प्रोफेशनल्स की जिम्मेदारियां पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गई हैं। आयकर के क्षेत्र में Income Tax Act, 2025 ने कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। *फेसलेस असेसमेंट, वार्षिक सूचना विवरण (AIS), TDS/TCS अनुपालन, डिजिटल जांच प्रणाली एवं पारदर्शी* कर प्रशासन जैसे प्रावधान करदाताओं के लिए नए अवसरों के साथ-साथ नई जिम्मेदारियां भी लेकर आए हैं। बदलते प्रावधानों की सही समझ, समय पर अनुपालन एवं उचित दस्तावेजीकरण अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। दूसरी ओर, GST कानून में *ई-वे बिल, ITC मिलान, ई-इनवॉइसिंग एवं डेटा आधारित नोटिसों की प्रक्रिया ने अनुपालन की गंभीरता को* और अधिक बढ़ा दिया है। विभाग द्वारा विभिन्न डिजिटल स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में करदाताओं के लिए न केवल सही रिटर्न दाखिल करना, बल्कि प्रत्येक लेनदेन का पर्याप्त एवं सुदृढ़ दस्तावेजीकरण बनाए रखना भी अनिवार्य हो गया है। इन दोनों कर व्यवस्थाओं का अध्ययन *एक महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट करता है कि आज केवल “Tax Planning” पर्याप्त नहीं है, बल्कि “Tax Compliance Management”* भी उतना ही आवश्यक हो गया है। *उचित लेखांकन, मजबूत दस्तावेजीकरण, समयबद्ध रिटर्न, कानूनी समझ तथा पेशेवर दृष्टिकोण* ही सुरक्षित व्यवसाय, सुशासित संस्थान एवं विवादमुक्त कर व्यवस्था की वास्तविक आधारशिला हैं। करदाताओं, व्यवसायियों, ट्रस्टों एवं प्रोफेशनल्स के लिए यह आवश्यक है कि वे बदलते कानूनों एवं तकनीकी व्यवस्थाओं के अनुरूप स्वयं को अद्यतन रखें। *समय पर अनुपालन, पारदर्शी कार्यप्रणाली तथा विशेषज्ञ मार्गदर्शन* के माध्यम से ही अनावश्यक विवादों, नोटिसों, ब्याज एवं दण्डात्मक कार्यवाहियों से प्रभावी बचाव किया जा सकता है। निष्कर्ष :- आयकर एवं जीएसटी की *आधुनिक व्यवस्था केवल राजस्व संग्रहण का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह उत्तरदायी एवं पारदर्शी आर्थिक शासन की दिशा में* एक महत्वपूर्ण कदम है। जो *करदाता और पेशेवर इस परिवर्तन को समझकर स्वयं को इसके अनुरूप ढालेंगे*, वही भविष्य की कर व्यवस्था में अधिक सुरक्षित, सक्षम एवं सफल सिद्ध होंगे। *सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य* 1st Elected Chairman of ICAI (2025-26) Treasurer of ICAI (2026-27) (123) #30/05/2026 #dineshapna