Sunday 20 December 2020

कृषि कानून को समझे व किसानों का हित सोचे ! कानून रद्द करने के बजाय आमूल परिवर्तन करें ! ! ■■■■■■ तीन कृषि बिल 2020 ■■■■■■ (1) - कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020 इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं । बिना किसी रुकावट दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते हैं । इसका मतलब है कि एपीएमसी (APMC) के दायरे से बाहर भी फसलों की खरीद-बिक्री संभव है । साथ ही फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा । ऑनलाइन बिक्री की भी अनुमति होगी. इससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे । (2) - मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) अनुबंध विधेयक 2020 देशभर में कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है । फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी । किसान कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेचेंगे । इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिचौलिया राज खत्म होगा । (3) - आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020 आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम को 1955 में बनाया गया था । अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्‍पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है । बहुत जरूरी होने पर ही इन पर स्‍टॉक लिमिट लगाई जाएगी । ऐसी स्थितियों में राष्‍ट्रीय आपदा, सूखा जैसी अपरिहार्य स्थितियां शामिल हैं । प्रोसेसर या वैल्‍यू चेन पार्टिसिपेंट्स के लिए ऐसी कोई स्‍टॉक लिमिट लागू नहीं होगी । उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा । ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ★★ किसानों को नुकसान व उसका बचाव ! ★★ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● (1) - इन तीनो बिलो से किसानों को नुकसान होने की पूरी सम्भावना है क्योंकि व्यापार मे जो सक्षम होता है वह ज्यादा फायदा उठाता है । यहाँ किसान व कारपोरेट मे जो ज्यादा सक्षम होगा, उसे ही ज्यादा फायदा होगा । यहाँ कारपोरेट ही सक्षम है इसलिए किसानों को नुकसान होने की 100 % सम्भावना है ! (2) - आवश्यक वस्तु संशोधन बिल के कारण स्टाँक लिमिट हटाने व इस पर से सरकारी नियंत्रण हटाना । यह स्पष्ट करता है कि इसका 100 % फायदा केवल कारपोरेट को ही होगा व किसानों को दोनो हाथों से लूटा जायेगा । (3) - इन तीनों बिलो से ज्यादा जरूरी है कि किसानों को सभी पैदावार (अन्न, दालों, सब्जियों व फलों की न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP - Minimum Selling Price) निश्चित करें, जिससे किसानों को किसी भी स्थिति मे नुकसान न हो तथा उक्त MSP से नीचे की दर पर खरीदना कानूनी अपराध हो । जिससे कारपोरेट किसानों का शोषण नहीं कर सके । ■■■■■■■■ सुझाव ■■■■■■■■ ★★तीन कृषि बिल के स्थान पर तीन अक्षरों का केवल अर्थ बदले !★★ ★बीजेपी के तीन - तीन कृषि बिलो से किसानों की आय दुगनी नहीं होने वाली है, क्योंकि इसका फायदा सक्षम बड़े व्यापारी / कारपोरेट ही उठाने वाले है ! ★यदि MSP "मिनिमम सपोर्ट प्राईज" के स्थान पर, MSP "मिनिमम सेल्स प्राईज" सभी कृषि उत्पादों की सुनिश्चित कर दी जाये ! ★तो किसानों को पैदावार करने से पहले यह निश्चित हो जायेगा कि मुझे किसी भी स्थिति मे MSP तो मिलेगी ही, जिससे फायदा सुनिश्चित रहेगा ! ★इसके साथ ही यह कानून बना दिया जाये की MSP से कम खरीदने पर खरीदने वाले को तुरंत जेल ! ★यदि कोई किसान की फसल नहीं खरीदे तो सरकार 100% खरीद सुनिश्चित करें ! ■इन 'तीन अक्षरों" से किसानों की आय दुगनी के स्थान पर "आय तिगुनी" होगी ! ■"बिल" के स्थान पर "अक्षरों" का अर्थ बदले ! ◆◆◆◆◆ महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु ◆◆◆◆◆◆ (1) संसद के पास किए हुए कानून से देश चलता है,,, (i) कानून अगर असंवैधानिक तरीके से बना है, तो हमारी न्यायपालिका को उसे रद्द करने का अधिकार है,,, (ii) कोई कानून अगर जनभावनाओं के विरूद्ध है तो सरकार उसमें संशोधन भी करती है,,, (iii) जनभावनाओं के विरूद्ध कानून बनाने पर जनता को 5 साल में सरकार बदलने का अधिकार है,,, और नई सरकार जनविरोधी कानून को रद्द कर सकती है,,,, जैसा कि, आपातकाल में जितने संविधान संशोधन और कानून स्व.इंदिरा ने बनाए थे,,, जनता पार्टी की सरकार ने रद्द कर दिया,,, (2) किन्तु यदि कानून को ही रद्द करेंगे तो दूरगामी गम्भीर परिणाम हो सकते है । आज किसान आंदोलन के नाम पर दस,बीस हजार लोग सड़कों को जाम कर, जिद्द किए हुए हैं,,, कानून को रद्द करो नहीं तो हम देश को ठप्प कर देंगे,,, अगर इस तरह के दबाव से कानून रद्द होने लगे तो ......... (i) कल 1 - 2 लाख लोग ओ,बी,सी और सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पर उतर कर मांग करेंगे कि एस,सी,एसटी, एक्ट रद्द करो,,, (ii) कल 4 - 5 लाख लोग जम्मू-कश्मीर में लोग सड़कों को घेर कर बैठ जाएं और मांग करें कि धारा 370 बहाल करो,,, (iii) कल 10 - 20 लाख लोग सड़कों पर आ जाएं और मांग करें CAA कानून रद्द करों,,, (iv) कल 50 लाख लोग सड़कों पर आ जाएं और मांग करें,,,, जो वंदेमातरम् नहीं बोले,,, भारत मां की जय नहीं बोले,,, उनकी नागरिकता रद्द करों,,,तो सरकार को सभी की मांग माननी चाहिए,,,? (3) देश संवैधानिक व्यवस्था से चलेगा या सड़कों पर अव्यवस्था फैलाकर अराजकता उत्पन्न करने से नही,,,? सीए. दिनेश सनाढ्य - एक हिन्दुस्तानी 20/12/2020 #dineshapna



 

No comments:

Post a Comment