★*फर्जी ऋण उठाने वाले के खिलाफ कार्रवाई नही करने पर जिला कलेक्टर को दिया प्रार्थना पत्र*★ ★*संघर्ष समिति ने काश्तकारों की जमीन नीलाम नहीं करने की मांग*★ जिला कलेक्ट्री में आज मासिक जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को भूमि विकास बैंक संघर्ष समिति राजसमन्द के संरक्षक दिनेश सनाढ्य ,अध्यक्ष मोती लाल पालीवाल, मंत्री नाथूलाल नंदवाना एवं पीड़ित काश्तकारों ने अपनी परिवेदना देकर भूमि विकास बैंक में फर्जी ऋण उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार बैंक द्वारा काश्तकारों की जमीन नीलाम नही करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया । भूमि विकास बैंक संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर को पत्र देकर बैंक से फर्जी ऋण उठाने वालों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं करने तथा काश्तकारों की जमीनों की नीलामी कार्रवाई रोकने की मांग की हैं। समिति के संरक्षक दिनेश सनाढ्य एवं अध्यक्ष मोती लाल पालीवाल ने पत्र में बताया कि सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री एवं जिला प्रभारी उदयलाल आंजना को ज्ञापन सौंपकर राजसमंद केंन्दिय भूमि विकास बैंक से 50 से अधिक किसानों के नाम पर फर्जी ऋण उठा लिया गया एवं अनेक काश्तकारों के नाम पर दो से चार तक फर्जी ऋण उठाए गए हैं । पत्र में यह भी बताया गया की जिन किसानों के नाम पर फर्जी ऋण हुआ । उन्हें लंबे समय तक कोई मांग पत्र या नोटिस नहीं भेज कर नीलामी की कार्रवाई शुरू करने पर काश्तकारों को अपनी जमीन पर ऋण होने की जानकारी मिली । उसके बाद लगातार काश्तकारों द्वार फर्जी ऋण उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ,सहकारिता मंत्री भूमि विकास बैंक ,जयपुर को शिकायतें भेजी जा रही है मगर अब तक कार्रवाई नहीं होने से काश्तकारों को न्याय नहीं मिल रहा है भुमि नीलामी के डर किसान कोई गलत कदम उठाता है तो सरकार एव बैक को जिम्मेदार ठहराया जायेगा। समिति के मंत्री नाथूलाल नंदवाना ने बताया कि सरकार एवं बैंक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर फर्जी ऋण उठाने वालों के खिलाफ काश्तकारो ने सामूहिक रूप से न्यायालय में भी परिवार दर्ज करवाया जिस पर न्यायालय ने फर्जी ऋण मामले की जांच करने का आदेश दे रखा है । सहकारिता विभाग एवं भूमि विकास बैंक सारे मामले में लीपापोती करने में लगा हुआ है । मंत्री नंदवाना ने बताया कि अब काश्तकारों की जमीनों की नीलामी की प्रक्रिया बैंक ने शुरू कर दी जबकि इस संबंध में मामला विचाराधीन है ।समिति के मंत्री ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2023 के आम बजट में कर्ज में डूबे किसानों की जमीन नीलामी से बचाने के लिए राजस्थान फार्म डेब्ट रिलीफ फंड एक्ट बनाने की घोषणा की । उसके बावजूद नीलामी कार्रवाई बैंकों द्वारा जारी है। प्रार्थना पत्र में यह भी बताया गया कि विगत 3 माह के दौरान जिन काश्तकारों की जमीन नीलाम की गई उन्हें निरस्त की जाए तथा नीलामी प्रक्रिया उद्घोषणा को राज्य सरकार की बजट धोषणा के अनुसार रोकने की मांग की है। सीए. दिनेश सनाढ्य - एक हिन्दुस्तानी #(272) #17/02/23 #dineshapna