★ *अपना मंच — (Gen-A = जागरूक जनता)* ★ ( पंचायतीराज की पाठशाला — 8 ) 🟩 *आम जनता के लिए RTI and Social Audit का अधिकार* 🟩 *(6.) *सूचना का अधिकार (RTI)* ● *आवेदन और अधिकारी:* पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी (PIO) को ₹10 शुल्क (BPL के लिए निःशुल्क) के साथ सादे कागज पर बिंदुवार जानकारी मांगते हुए आवेदन दिया जाता है। ● *समय-सीमा:* आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी को मांगी गई प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ● *अपील का अधिकार:* समय पर या सही जानकारी न मिलने पर 30 दिन के भीतर उच्चाधिकारी (BDO) के समक्ष प्रथम अपील और राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की जा सकती है। *(7) सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण* ● *दस्तावेजों व कार्य की जांच:* स्वतंत्र ऑडिट टीम द्वारा पंचायत के सभी बिल, मस्टर रोल और बजट फाइलों का जमीनी स्तर पर जाकर भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया जाता है। ● *खुली ग्राम सभा में जन-सुनवाई:* ऑडिट टीम गाँव वालों की खुली बैठक में पूरा कच्चा-चिट्ठा पढ़कर सुनाती है, जहाँ आम जनता को सीधे सवाल पूछने और गबन पर आपत्ति दर्ज कराने का हक होता है। ● *जवाबदेही व कानूनी कार्रवाई:* अनियमितता या फर्जीवाड़ा पाए जाने पर रिपोर्ट सीधे जिला प्रशासन व लोकपाल को भेजी जाती है, जिससे दोषी से वसूली और विधिक कार्रवाई तय होती है। *सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य* Chartered Accountant • Social Activist • Political Analyst • Spiritual Thinker • Founder of Life Management (335) #एक_हिन्दुस्तानी #21/10/2026 #dineshapna