★ पांच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पांच बर्बादी के द्धार :: पहला – “जमीन”★ ★कॉर्पोरेट का “कब्ज़ा” : सरकार “बेबस” : जनता “गुलाम”★ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ★ सरकार को जमीन का अधिग्रहण जनहित के कार्य (सड़क,स्कूल, हॉस्पिटल,परिवहन,सार्वजनिक स्थल ) लिए ही करना चाहिए ! उद्योग हेतु निजी कॉर्पोरेट के लिए नही ! ★ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निर्माण में सरकार आम जनता से जमीन छीनकर कॉर्पोरेट को मुनाफे के लिए दे रहे है, जो गलत है ! ★ इस प्रकार सरकार जमीन का उपयोग जनहित में करने के स्थान पर जमीन का व्यापार कर आम जनता को नुकसान व कॉर्पोरेट को फायदा पंहुचा रहे है, जो न्यायोचित नही है ! ★ देश की कुल जमीन 32.87 लाख वर्ग किमी में से पांच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को 11.42 लाख वर्ग किमी जमीन दी जाएगी ! (34.74 %) राजस्थान की कुल जमीन 3.42 लाख वर्ग किमी में से DMIC इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को 1.11 लाख वर्ग किमी जमीन दी जाएगी ! (32.32 %) ★ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में उपजाऊ व वन की जमीन को बर्बाद कर बंजर बना दी जाएगी ! ★ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर देश की 11.42 लाख वर्ग किमी (34.74 %) जमीन कॉर्पोरेट (विदेशी व देशी) के कब्जे में चली जाएगी ! ★ देश की 11.42 लाख वर्ग किमी (34.74 %) जमीन के मालिक किसान भूमिहीन, बेरोजगार होंगे व खेती बर्बाद हो जाएगी , तथा जनता मालिक से नौकर बन जाएगे ! ★ क्या सरकार देश की 1/3 जमीन कॉर्पोरेट (विदेशी व देशी) को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर देकर देश को गुलाम नही बना रही है ? CA.Dinesh Sanadhya = 16.12.2017 www.dineshapna.blogspot.in