★नेताओं / अधिकारियों की मनमानी कब तक चलेगी ?★ सरकार "नियम" की पालना नहीं करे ! खास आदमी "नियम" को मजाक समझे ! आम आदमी पर "नियम" का डण्डा चले ! अब "ऐसा नहीं चलेगा", जनता जाग गई ! सरकारी जमीन (●बिलानाम की, ●चारागाह की, ●वन विभाग की, ●नगरपालिका की, ●पीडब्ल्यूडी की व ●अन्य विभागों की) होती है ! जिसकी प्रथम जिम्मेदारी सम्बंधित विभाग के अधिकारियों की व अन्तिम जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है तथा नैतिक जिम्मेदारी विधायक की होती है ! किन्तु हकीकत मे कोई भी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण ईमानदारी से नहीं निभा रहा है ! क्या सभी दिखावा मात्र कर रहे है ? यदि कुछ करना चाहते है तो निम्न कार्य करें :- (१)सभी विभाग अपने अपने विभागों की जमीनों पर हुए अतिक्रमण की सूची बनाये ! (अतिक्रमणकारी का नाम, जमीन का विवरण, कब से अतिक्रमण है, कितना निर्माण हुआ) (२)इसके अलावा नदी, तालाब, नालो व प्राकृतिक जल प्रवाह क्षैत्र के अतिक्रमण को प्राथमिकता से हटाये क्योंकि इसके लिए हाईकोर्ट का आदेश है ! (३)उक्त अतिक्रमण की सूची को सार्वजनिक करें ! (४)हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार PLPC गठित करके सभी अतिक्रमण को हटाये ! यदि हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं करते है तो उसे वेतन लेने का नैतिक अधिकार नहीं है ! (५)नाथद्वारा मे शिकायत के आधार पर CEO, SDM व आयुक्त ने अतिक्रमण हटाये, उसके लिए वह बधाई के पात्र है किन्तु इससे पूर्व अतिक्रमण की कई शिकायतें की गई, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? उस समय तुरन्त कार्यवाही नहीं होने के कारण अतिक्रमण को बढावा मिला, उसके लिए कौन जिम्मेदार व दोषी को क्या सजा होनी चाहिए ? सीए. दिनेश सनाढ्य - एक हिन्दुस्तानी #13/07/2021 #dineshapna