dineshapna: ★ *अपना मंच — (Gen-A = जागरूक जनता)* ★ (विकास की कार्यशाला – ●6●) 🟥 *विकास कार्य स्वीकृत कैसे होता है?* 🟥 “सिर्फ जरूरत बताने से काम स्वीकृत नहीं होता — *जरूरत से योजना, योजना से स्वीकृति और स्वीकृति से कार्यान्वयन तक एक प्रक्रिया होती है।”* 🔹 *1. सबसे पहले — समस्या और वास्तविक जरूरत की पहचान* किसी भी विकास कार्य की शुरुआत इस सवाल से होनी चाहिए— *“वार्ड में वास्तविक समस्या क्या है?”* जैसे— ◆पेयजल की समस्या ◆जलभराव ◆टूटी सड़क ◆खराब नाली ◆सीवरेज की समस्या ◆स्ट्रीट लाइट की कमी ◆कचरा प्रबंधन की समस्या ◆पार्क/हरित क्षेत्र की आवश्यकता ◆यातायात या सार्वजनिक सुविधा की आवश्यकता । *पहले समस्या की पहचान — फिर विकास कार्य की बात।* 🔹 *2. वार्ड की प्राथमिकता तय हो* हर समस्या का समाधान एक साथ संभव नहीं होता। *इसलिए यह तय करना आवश्यक है —* ◆ कौन-सी समस्या सबसे गंभीर है? ◆ कितने लोगों को प्रभावित कर रही है? ◆ क्या यह मूलभूत आवश्यकता है? ◆ क्या इसका समाधान तत्काल आवश्यक है? ◆ उपलब्ध बजट में इसकी प्राथमिकता क्या है? *जनहित की प्राथमिकता → विकास की प्राथमिकता* 🔹 *3. प्रस्ताव तैयार हो* चिह्नित आवश्यकता के आधार पर विकास कार्य का प्रस्ताव तैयार किया जाता है। *प्रस्ताव में सामान्यतः यह स्पष्ट होना चाहिए —* ◆ क्या काम होना है? ◆कहाँ होना है? ◆क्यों होना है? किसे लाभ मिलेगा? ◆अनुमानित लागत कितनी है? धन किस स्रोत से आएगा? 🔹 *4. बजट/धन की उपलब्धता देखी जाए* कार्य केवल इसलिए स्वीकृत नहीं हो सकता कि उसकी आवश्यकता है। *यह भी देखना होगा —* “इस कार्य के लिए पैसा कहाँ से आएगा?” राशि नगरपालिका के अपने संसाधनों, अनुदान, किसी सरकारी योजना या अन्य वैधानिक स्रोत से हो सकती है। नगरपालिका के बजट में आय और व्यय को विभिन्न मदों में दर्शाया जाता है। अधिनियम की धारा 87 बजट अनुमान तैयार करने और धारा 88 उसके अनुमोदन/अंगीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। 🔹 *5. प्रशासनिक स्वीकृति* कार्य की आवश्यकता और प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी/संस्था द्वारा Administrative Sanction की आवश्यकता हो सकती है। *इसका मूल अर्थ है —* “प्रस्तावित कार्य को प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति मिलना।” लेकिन किस अधिकारी/समिति को किस सीमा तक स्वीकृति का अधिकार है, यह कार्य की राशि, निकाय, योजना और लागू शक्तियों/नियमों पर निर्भर करता है। 🔹 *6. तकनीकी जाँच एवं Estimate* अब यह देखा जाता है कि— *काम तकनीकी रूप से कैसे होगा?* ◆ कितनी मात्रा में सामग्री लगेगी? ◆कितनी लागत आएगी? ◆कौन-से तकनीकी मानक लागू होंगे? इसके आधार पर Estimate / Technical Sanction जैसी प्रक्रिया होती है। लागू procurement नियमों में works के लिए आवश्यक Administrative, Financial और Technical Sanction तथा budget provision की आवश्यकता स्पष्ट की गई है। 🔹 *7. वित्तीय स्वीकृति एवं बजट प्रावधान* अब यह सुनिश्चित होना चाहिए कि— *“कार्य के लिए धन उपलब्ध है और उसका वैधानिक बजट प्रावधान है।”* सिर्फ अनुमान बना देना पर्याप्त नहीं है। Budget Provision + आवश्यक Financial Sanction = वित्तीय आधार 🔹 *8. कार्य कराने की प्रक्रिया* स्वीकृति के बाद, लागू procurement नियमों के अनुसार कार्य कराने की प्रक्रिया शुरू होती है। *कार्य की प्रकृति और अनुमानित लागत के अनुसार—* Tender / Bid / अन्य अनुमत Procurement Method अपनाया जा सकता है। फिर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त एजेंसी/ठेकेदार का चयन किया जाता है। 🔹 *9. Work Order* कार्य निष्पादन के लिए अधिकृत एजेंसी/ठेकेदार को Work Order जारी किया जाता है। *अब कागज पर स्वीकृत कार्य—* “जमीन पर शुरू होने की स्थिति में आता है।” 🔹 *10. कार्य का वास्तविक क्रियान्वयन* अब वास्तविक निर्माण/कार्य शुरू होता है। *इस चरण में महत्वपूर्ण हैं —* Estimate → BOQ → निर्धारित Specification → Material → Measurement → Quality Control अर्थात केवल काम शुरू होना पर्याप्त नहीं है। काम स्वीकृत हुआ ≠ काम अच्छा हुआ । 🔹 *11. निरीक्षण और गुणवत्ता की जाँच* कार्य के दौरान और आवश्यकता के अनुसार पूरा होने पर निरीक्षण किया जाता है। *जनता को भी देखना चाहिए —* ◆क्या वही काम हुआ जो स्वीकृत था? ◆क्या निर्धारित मात्रा में काम हुआ? ◆सामग्री और गुणवत्ता कैसी है? ◆क्या कार्य उपयोगी है? 🔹 *12. Measurement और Payment* कार्य की वास्तविक प्रगति/मात्रा के आधार पर संबंधित अभिलेखों में माप दर्ज होती है और नियमों के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया होती है। *इसलिए Social Audit में जनता को केवल—* “कुल स्वीकृत राशि” नहीं देखनी चाहिए, बल्कि— “वास्तव में कितना काम हुआ और कितना भुगतान हुआ?” यह भी देखना चाहिए। 🟦 *पूरी प्रक्रिया एक नजर में समस्या ⬇️ वास्तविक जरूरत की पहचान ⬇️ प्राथमिकता तय ⬇️ प्रस्ताव ⬇️ धन/बजट की उपलब्धता ⬇️ प्रशासनिक स्वीकृति ⬇️ Estimate / Technical Sanction ⬇️ वित्तीय स्वीकृति/आवश्यक बजट प्रावधान ⬇️ Tender / Procurement प्रक्रिया ⬇️ कार्यादेश (Work Order) ⬇️ कार्य का क्रियान्वयन ⬇️ Measurement ⬇️ गुणवत्ता/निरीक्षण ⬇️ भुगतान ⬇️ Completion ⬇️ जनता को वास्तविक परिणाम ⬇️ Social Audit एवं Follow-up 🟥 *जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात* जब कोई कहे— “यह विकास कार्य मैंने करवाया है।” *तो केवल तालियाँ बजाने के बजाय पूछिए—* ① समस्या क्या थी? ② इसकी प्राथमिकता क्यों तय हुई? ③ प्रस्ताव किसने दिया? ④ कार्य किस संस्था/प्राधिकारी ने स्वीकृत किया? ⑤ बजट कहाँ से आया? ⑥ Estimate कितना था? ⑦ Technical Sanction किसने दी? ⑧ कार्य किसे दिया गया? ⑨ कितना भुगतान हुआ? ⑩ काम की गुणवत्ता कैसी रही? ⑪ जनता को कितना लाभ मिला? ⑫ आज कार्य की स्थिति क्या है? 🟩 *अपना मंच का मार्गदर्शक सूत्र* “जरूरत → प्राथमिकता → प्रस्ताव → बजट → स्वीकृति → तकनीकी जाँच → Procurement → Work Order → कार्य → गुणवत्ता → भुगतान → परिणाम → Social Audit” *याद रखें —* प्रस्ताव ≠ स्वीकृति स्वीकृति ≠ निर्माण निर्माण ≠ गुणवत्ता खर्च ≠ विकास *वास्तविक विकास तब है—* ◆ जब सार्वजनिक धन से स्वीकृत कार्य ◆ गुणवत्ता के साथ पूरा हो और ◆ जनता की वास्तविक समस्या का स्थायी एवं उपयोगी समाधान दे। 🔴 *अपना मंच* “सिर्फ यह मत पूछिए — काम कब होगा?” *यह भी पूछिए —* ◆ काम क्यों होगा? ◆किसके लिए होगा? ◆कितने में होगा?◆किसकी स्वीकृति से होगा? कौन करेगा? ◆कैसे होगा?◆गुणवत्ता कौन जाँचेगा? और ◆जनता को परिणाम क्या मिलेगा? *यही है — विकास को समझने की सही कार्यशाला।* ★ अपना मंच — शिकायत नहीं, *समाधान के लिए संगठित एवं प्रमाण सहित प्रयास।* ★ (सवाल • सबूत • सत्य • जवाबदेही) *सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य* • Chartered Accountant • Social Activist • Political Analyst • Spiritual Thinker • Founder of Life Management. 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